पश्चिम तट पर हावी होता इस्राएल

गुश एटसियोन वह जगह है जहां इस्राएल की सरकार ने घर बनाने का फैसला किया है. वहां के स्थानीय काउंसिल के प्रमुख डेविड पेरेल ने इस बात का एलान करते हुए कहा कि उन्होंने इस्राएली सरकार को 2000 में पश्चिम तट में 6,000 घरों की योजना सौंपी थी लेकिन अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं मिली है. बुधवार को इस्राएल ने 3,658 नए घर बनाने की अनुमति दी थी.
इस्राएली बस्तियों पर निगरानी रखने वाले संगठन पीस नाऊ के मुताबिक इलाके में कुछ 10-12 तंबू लगाए गए हैं लेकिन नए शहर में 25,000 लोगों के रहने की जगह होगी. पीस नाऊ में काम कर रहीं हाजित ओफरा का कहना है कि इससे इस्राएल यह संदेश भेजना चाह रहा है कि वह दो देश वाले समाधान के लिए तैयार नहीं है. इसका मतलब है कि अगर फलीस्तीन के साथ समझौता भी होता है तो जमीन को बांटने में मुश्किल होगी.
इस्राएल की इस योजना की दुनिया भर में आलोचना हो रही है. फलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि इस्राएल को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी. संयुक्त राष्ट्र ने फलीस्तीन को हाल ही में गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश की मान्यता दी है. इसका मतलब है कि फलीस्तीन अपनी शिकायतों के साथ अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी अपील कर सकेगा.
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख कैथरीन ऐशटन ने इस्राएल की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे फलिस्तीन के साथ संघर्ष खत्म करने में और मुश्किलें आएंगी. अमेरिका को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सारे सदस्यों ने इस्राएल के कदम की निंदा की है. इस वजह से सुरक्षा परिषद साझा तौर पर एक बयान नहीं दे पाया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की गई लेकिन मतभेद को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका. अमेरिका ने इस्राएल की पश्चिम तट पर बस्तियों के निर्माण की योजना का विरोध तो किया है लेकिन संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया है.
पिछले महीने इस्राएल ने एलान किया कि वह पश्चिम तट और पूर्वी यरुशलम में 3,000 नए घर बना रहा है. इन जगहों के साथ गजा पर फलीस्तीन ने दावा किया है. पश्चिम तट और पूर्वी यरुशलम में पांच लाख इस्राएली और 25 लाख फलीस्तीनी रहते हैं.
एमजी/एजेए (रॉयटर्स, एएफपी)