क्रीमिया जनमत संग्रह 'अवैध'

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री क्रीमिया में रूस की कार्रवाई के विरोध में उस पर और प्रतिबंध लगाने के लिए मिल रहे है. मॉस्को की दलील है कि क्रीमिया की 60 फीसदी जनता रूसी मूल की है और वह खुद के लिए फैसले का हक रखती है, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इस जनमत संग्रह को अवैध करार दिया है.

अमेरिका ने पहले ही रूस और क्रीमिया पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं जबकि यूरोपीय संघ ने नए वीजा नियमों पर मॉस्को के साथ आगे की बातचीत बंद कर दी है. दोनों के बीच वीजा नियमों में ढिलाई देने के लिए बातचीत शुरू हुई थी. ईयू नेताओं ने यात्रा पर रोक लगाने और उनके देशों में जमा संपत्ति सील करने की भी धमकी दी है. साथ ही कहा है कि अगर यूक्रेन के मामले में रूस तनाव कम नहीं करता तो जून में होने वाली ईयू रूस शिखर वार्ता भी रद्द कर दी जाएगी.

यूरोपीय संघ देशों ने संभावित प्रतिबंधों की एक सूची बनाई है और इस बारे में भी विचार किया है कि किस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन की सीमा से निकल जाना चाहिए जबकि पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की नई सरकार रूसी भाषी लोगों की सुरक्षा करने में विफल रही है. क्रीमिया में अपने सैनिक भेजने का समर्थन करते हुए रूस ने कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों की रक्षा करना उनका अधिकार है.

विरोध

यूरोपीय संघ और अमेरिका के अलावा जापान ने जनमत संग्रह को गैर कानूनी करार दिया है और रूस से अपील की है कि वह क्रीमिया पर कब्जा नहीं करे. उधर चीन के उप विदेश मंत्री ली बाओडोंग ने पत्रकारों से कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सभी धड़े संयम बनाए रखेंगे और हालात और बिगड़ने से रोक सकेंगे. राजनीतिक हल और संवाद ही संकट खत्म करने का इकलौता रास्ता है." लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका, दोनों ने कहा कि क्रीमिया में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी. अब नाटो गठबंधन के सामने समस्या है कि वह कीव की मदद कैसे करे.

रविवार को क्रीमिया के जनमत संग्रह में 97 फीसदी लोगों ने रूस में विलय के समर्थन में मतदान किया. जनमत संग्रह में शामिल होने वाले लोगों का आंकड़ा 83 फीसदी था. रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने लिखा है कि रूस की संसद क्रीमिया के रूस में शामिल होने से संबंधित कानून जल्द ही पास करेगी. क्रीमिया के करीब 12 फीसदी लोग तातार मूल के हैं और इन्होंने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया था. उन्हें उसी दुर्व्यवहार की आशंका है जो सोवियत दौर में उन्हें झेलना पड़ा था.

एएम/एमजी (रॉयटर्स, डीपीए)