ग्रीस का घाटा 20 अरब यूरो होने की आशंका

ग्रीस ने बेलआउट पैकेज की नई किश्त पाने के लिए यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सरकारी खर्च में भारी कटौती करने का वचन दिया है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री अंटोनिस समारास की सरकार को फिलहाल 20 अरब यूरो की कमी है. अब तक माना जा रहा था कि सरकार को सिर्फ 12 अरब यूरो की कटौती करनी होगी. कर्ज की नई किश्त पाने के लिए ग्रीस को यह कमी पूरी करनी होगी.

आम जनता का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के बचत कदमों से सहमत नहीं है. एक जनमत संग्रह के अनुसार उनका मानना है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जिन कटौतियों का वादा किया है वे समाज के कमजोर तबकों को चोट पहुंचाएंगे. अब तक ग्रीस ने वेतन, पेंशन और सामाजिक भत्तों में कटौतियों के जरिए 9.5 अरब यूरो की बचत करना तय किया है. इसके अलावा सैनिक और स्वास्थ्य बजट में कटौती करने और रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 67 करने की योजना है.

दिवालिया होने की कगार पर खड़े ग्रीस को यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हामी के बिना कर्ज की नई किश्त नहीं मिलेगी. ऐसी स्थिति में वह पुराने कर्जों का ब्याज और किश्त चुकाने की हालत में नहीं होगा. नतीजतन उसे यूरो जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है. कंजरवेटिव नेतृत्व वाली देश की नई सरकार कर्जदाताओं की मांगों और नाराज मतदाताओं के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश में लगी है, लेकिन मतदाताओं को बचत के गड्ढे का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है. ग्रीस पिछले पांच साल से आर्थिक मंदी का शिकार है. लगातार कटौतियों के चलते उसके समाप्त होने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है.

90 फीसदी से ज्यादा ग्रीसवासियों का मानना है कि नियोजित कटौतियां और सुधार अनुचित हैं और उनकी वजह से गरीबों पर बोझ बढ़ेगा. सर्वेक्षण की अच्छी बात यह है कि 67 फीसदी लोग चाहते हैं कि ग्रीस यूरो जोन में बना रहे. समारास की यूरो समर्थक गठबंधन की सरकार बनने के बाद से यूरो से अलग होने की अटकलें कम हो गई हैं, लेकिन आर्थिक मुश्किलों के कारण समाप्त नहीं हुई हैं.

सर्वेक्षण में शामिल 1003 लोगों में से सिर्फ 33 फीसदी ने कहा है कि सरकारी कटौतियों से ग्रीस की वित्तीय मुश्किलें कम होंगी, जबकि भारी बहुमत ग्रीस के भविष्य के बारे में निराश है. उसे आने वाले सालों में और कटौतियों की आशंका है. यह सर्वेक्षण 18-20 सितंबर को किया गया जब ग्रीस सरकार और कर्जदाताओं की तिकड़ी के प्रतिनिधि नया बचत पैकेज तय करने के लिए बातचीत कर रहे थे.

दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों पर सहमति नहीं हो पाई. तनाव और असहमतियों के कारण टूट गई बातचीत अब एक हफ्ते बाद होगी. इस बीच सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को 24 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की है. नई सरकार बनने के बाद यह पहली आम हड़ताल है. ताजा सर्वेक्षणों के अनुसार समारास की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भी चुनाव जीतेगी लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी सिरिजा के साथ दूरी कम हो गई है.

एमजे/एनआर (एएफपी, रॉयटर्स)